(१) दफा १७, १८ वा १९ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आरोपित उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई संविधान, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासिव अवधि तोकी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपित न्यायाधीशलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सजाय गर्न वा न्याय परिषदले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको आरोपित न्यायाधीशलाई संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) तथा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

तर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।